A study of social accountability tools in Nepal's education sector.
<aside> 📄
Digital Social Accountability Report.pdf
</aside>
<aside> 📄
नेपालमा सामाजिक जवाफदेहिता रिपोर्ट.pdf
</aside>
Nepal has been practising social accountability for roughly 25 years. Public hearings, public audits, social audits, the Right to Information, citizen charters, grievance boxes, community score cards, public expenditure tracking surveys; the tools exist, and much of it is written into law. So why does so little of it change how a school actually runs?
This study asks that question. Drawing on a review of the legal and policy framework and fieldwork in Madhesh, Karnali and around Kathmandu. 25 key informant interviews and three focus group discussions with 46 participants from government, CSOs, school management committees and local elected officials participated in the study. They map the social accountability tools in use in Nepal, separate those the state has adopted into law from those surviving on donor funding, and examine how each performs in the education sector.
The findings are direct. In education, only the social audit is legally mandated, and it is drifting into ritual. They are held to satisfy an administrative requirement rather than to open a conversation. Most local governments have yet to draft the guidelines federalism now requires of them. Schools have no adapted manuals. Parents rarely use RTI. Women and marginalized groups are more often counted than heard.
The paper closes with recommendations for CSOs, local governments and education authorities, alongside case stories from Dhanusha, Saptari, Siraha, Banke, Bara and Gulmi and from India, Bangladesh and Romania showing what these tools can do when used in earnest.
Produced under the Civil Society Empowerment for Accountable Education (CSE) project, with support from the Global Partnership for Education through Education Out Loud Program.
नेपालमा सामाजिक जवाफदेहिता: कानुनी सन्दर्भ, क्षेत्रगत कार्यान्वयन र नागरिक संलग्नताको विश्लेषण
नेपालमा सामाजिक जवाफदेहिताको अभ्यास सुरु भएको करिब २५ वर्ष भयो। सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सूचनाको हक, नागरिक बडापत्र, गुनासो पेटिका, सामुदायिक स्कोर कार्ड, सार्वजनिक खर्च अनुगमन सर्वेक्षण जस्ता उपकरणहरू छन्, धेरैजसो कानुनमै पनि उल्लेख भइसकेका छन्। तर यसले विद्यालय चलाउने तरिकामा किन थोरै मात्र फरक पारेको छ?
यही प्रश्नबाट यो अध्ययन सुरु हुन्छ। कानुनी तथा नीतिगत संरचनाको समीक्षा र मधेश, कर्णाली तथा काठमाडौँ वरपरका सरकारी निकाय, नागरिक समाज संस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग गरिएको स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । ४६ सहभागीसँगका २५ प्रमुख सूचक अन्तर्वार्ता र तीन केन्द्रित समूह छलफल कै आधारमा यसले नेपालमा प्रचलनमा रहेका सामाजिक जवाफदेहिताका उपकरणको नक्साङ्कन गर्दछ, सरकारद्वारा संस्थागत गरिएका र दाता सहयोगमै टिकेका उपकरणबीचको भिन्नता छुट्याउँछ, र शिक्षा क्षेत्रमा तिनको वास्तविक अवस्था केलाउँछ।
निष्कर्षहरू स्पष्ट छन्। शिक्षा क्षेत्रमा कानुनले अनिवार्य गरेको उपकरण सामाजिक परीक्षण मात्र हो, र त्यो पनि छलफलको अवसरभन्दा प्रशासनिक औपचारिकता पूरा गर्ने कर्मकाण्डमा सीमित हुँदै गएको छ। धेरै स्थानीय सरकारले संघीय सन्दर्भअनुसारका मार्गनिर्देशन अझै तयार पारेका छैनन्। विद्यालयका लागि अनुकूलित स्रोत सामग्री उपलब्ध छैनन्। अभिभावकले सूचनाको हक प्रयोग गर्ने अवस्था न्यून छ। महिला र सीमान्तकृत समूहको सहभागिता प्रायः संख्या पुर्याउनेमा सीमित छ।
अन्त्यमा यसले नागरिक समाज संस्था, स्थानीय सरकार र शिक्षा निकायका लागि ठोस सिफारिसहरू प्रस्तुत गर्दछ, र धनुषा, सप्तरी, सिराहा, बाँके, बारा तथा गुल्मीका साथै भारत, बंगलादेश र रोमानियाका सफलताका कथाहरू समेटेर यी उपकरण साँच्चै प्रयोगमा आउँदा के हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ।
यो अध्ययन ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेशनको एजुकेशन आउट लाउड कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित "जवाफदेही शिक्षाका लागि नागरिक समाज सशक्तीकरण (CSE)" परियोजना अन्तर्गत कारखाना समूहद्वारा प्रकाशित हो।