नेपालमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (SESP) नेपालको संविधान अनुसार आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने साथै राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ लाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताहरुसँग मेल खान्छ। यसका साथै, यसले सन् २०३० सम्ममा गुणस्तरीय तथा आजीवन सिकाइमा समावेशी पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने दीगो विकास लक्ष्य ४ हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
दीर्घकालिन सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न शिक्षाको केन्द्रीय भूमिका रहने तथ्यलाई पहिचान गर्दै SESP ले नेपाललाई दीगो विकासतर्फ अघि बढाउन विश्वसनीय शिक्षा योजनाको आवश्यकतालाई ओड दिएको छ। यसले राष्ट्रको विकासपथमा शिक्षाको रुपान्तरणकारी प्रभावलाई महत्व दिएको छ।
संघीय शासन संरचनामा संक्रमण भएसँगै पहिलेको ७ वर्षीय विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (SSDP) (२०१६ देखी २०२३) को उत्तराधिकारीको रुपमा नयाँ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना आवश्यक भएको छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले नवोदित आवश्यकताहरुलाई स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
SESP ले SSDP का उपलब्धिहरूलाई थप विकास गर्दै उदीयमान प्राथमिकताहरु र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ रणनीतिहरूसँग समायोजन गर्नेछ।
SESP ले कोभिड-१९ महामारीको कारणले उत्पन्न अवरोधहरूबाट शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी रुपले पुनःस्थापना गराउन सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दछ। यसले बालबालिकाहरू र तिनका परिवारहरूमाथि प्रकोपले पारेका असमान असरहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ; बालिकाहरू जस्ता जोखिममा रहेका समूहहरूमाथि परेका असमान असरहरूको न्यूनिकरणमा विशेष ध्यान पुर्याई लैङ्गिक, भौगोलिक स्थिति र सामाजिक-आर्थिक हैसियतलाई समेत विचार गरी यसले प्रकोपका असमान असरहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपालको औपचारिक शिक्षा प्रणालीले हालैका वर्षहरूमा दुर्गम क्षेत्रहरूमा समेत देशभरका विद्यालयहरूमा पहुँच विस्तार गर्दै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ।
मिशन
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुसँग तुलनात्मक रूपमा सान्दर्भिक र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चितता गर्न सक्षम, सुशासित, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक विद्यालय प्रणालीको विकास गर्ने।
उद्देश्य १:
उद्देश्य २: